प्रश्न- क्या क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए संकट है? चर्चा कीजिए।

उत्तर-

भारतीय संघीय व्यवस्था और क्षेत्रीय राजनीतिक दल

भारतीय संघीय व्यवस्था का निर्धारण भारतीय संविधान के द्वारा होता है। संविधान में उल्लिखित है कि 'भारत राज्यों का एक संघ होगा'। वस्तुतः भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में संघात्मक ढाँचे की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत का राजनीतिक एकीकरण तमाम रियासतों, रजवाड़ों व प्रान्तों को मिलाकर किया गया है। इन सब में भाषायी, जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक विविधता पायी जाती है। ऐसे में सभी राज्यों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित रखना एक बड़ी चुनौती थी जिसका मार्ग संघात्मक व्यवस्था के रूप में निकाला गया। भारत में संसदीय लोकतन्त्र और बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया जोकि संघात्मक व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। बहुदलीय प्रणाली के कारण भारत में राष्ट्रीय दलों के साथ अनेक क्षेत्रीय दल भी अस्तित्व में आये। इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका का परीक्षण भारतीय संघात्मक व्यवस्था के सन्दर्भ में किया जाए तो हम पाते हैं कि क्षेत्रीय दलों को न ही पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था के लिए खतरा बताया जा सकता है और न ही इन्हें विशुद्ध रूप से संघीय व्यवस्था हेतु उपयोगी माना जा सकता है।

वस्तुत: इस सन्दर्भ में किसी निष्कर्ष तक पहुँचने से पूर्व हमें इनके संघीय व्यवस्था के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक पहलुओं की विस्तृत विवेचना करना आवश्यक है, जोकि निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णित है -

भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रति क्षेत्रीय दलों के सकारात्मक पक्ष - भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रति क्षेत्रीय दलों के निम्नलिखित सकारात्मक पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं

1. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व - क्षेत्रीय दल भारतीय संघीय व्यवस्था व संसद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अगुआहार हैं। इनके माध्यम से भारत के विविध क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इससे भारतीय संघ की शक्ति प्राप्त होती है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण सुलभ हो पाता है, साथ ही साथ क्षेत्रीय विशिष्टताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होने की संभावनाऐं भी बढ़ती हैं।

2. क्षेत्रीय असन्तोष व तनावों के शिथलीकरण में उपयोगी - क्षेत्रीय दलों को संघीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के चलते क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त होने वाले तत्कालिक असन्तोष व तनावों से भी व्यवस्था को अवगत होने का अवसर प्राप्त होता है। क्षेत्र स्तर, तक केंन्द्रीय सरकार व राष्ट्रीय दलों की पहुँच उतनी प्रभावपूर्ण नहीं होती जितनी कि क्षेत्रीय दलों की होती है। अतः क्षेत्रीय दलों के माध्यम से क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न असन्तोष के मुद्दों व तनावों के कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है और सरकार द्वारा इनके निराकरण का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः यह दल संघ व राज्य के मध्य सेफ्टी वाल्व की भूमिका का निर्वाह करते हैं और इस प्रकार संघीय व्यवस्था की रक्षा में सहायक सिद्ध होते हैं।

3. क्षेत्रीय हितों का समूहीकरण एवं स्पष्टीकरण - राष्ट्रीय स्तर पर कई बार क्षेत्रीय हितों की अनदेखी व अनभिज्ञता की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। क्षेत्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय हितों का बेहतर ढंग से समूहीकरण व स्पष्टीकरण किया जाता है। इसके चलते इन क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होती है और इनकी अभिवृद्धि व पूर्ति के प्रयास तेजी से किये जाने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। क्षेत्रीय दलों द्वारा क्षेत्र विशेष के हितों को बेहतर ढंग से उठाया जाता है और व्यवस्था के समक्ष इन्हें अधिक स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि इनकी पूर्ति हो सके। इस प्रकार इस दृष्टि से भी क्षेत्रीय दल संघात्मकता हेतु उपयोगी प्रतीत होते हैं।

4. एक दलीय बहुमत प्राप्त होने पर सरकार के गठन में उपयोगी - भारतीय संघीय व्यवस्था के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टिगत करें तो हम पाते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की केन्द्र में व विभिन्न राज्यों में एकदलीय बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संघीय सरकार (केन्द्र सरकार) के गठन में क्षेत्रीय दलों की सहभागिता संघात्मक प्रकृति को अनुकूलता प्रदान करती है और यह प्रवृत्ति संघ के सुचारू क्रियान्वयन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। संघीय सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सहभागिता सुनिश्चित होती है। इससे संघ के प्रति राज्यों की निष्ठा व विश्वास में वृद्धि होती है।

भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रति क्षेत्रीय दलों के नकारात्मक पक्ष - भारतीय संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के जहाँ कई सकारात्मक पक्ष दिखते हैं तो वहीं दूसरी ओर इनके कई नकारात्मक पक्ष भी हैं, जोकि संघीय व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न करते रहते हैं, इनका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है -

1. अलगाववाद की माँगें - भारतीय राजनीतिक इतिहास में क्षेत्रीय दलों की यह एक प्रबल नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जोकि आज भी परिलक्षित होती रहती है। क्षेत्रीय दल अक्सर सस्ती लोकप्रियता व अपना जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से अलगाववाद की आग को हवा देते रहते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय दल जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, इत्यादि राज्यों में अपना खासा प्रभाव रखते हैं। इनके द्वारा समय-समय पर संघ से पृथक स्वायत्त राज्य की माँग तक की जाती रही है। यह प्रवृत्ति भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न करती रहती है। उदाहरणस्वरूप 'कश्मीर' में अलगाववादी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता है, जोकि राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों से भी परहेज नहीं करते और भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष खुली चुनौती प्रस्तुत करते रहते हैं। अतः अपने इस रूप में यह दल निःसन्देह संघीय व्यवस्था के समक्ष घोर संकट के रूप में दिखाई पड़ते हैं।

2. राज्यों के विभाजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा - क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में विकास के नाम पर विभाजन व पृथक राज्य की माँगों को हवा देते रहते हैं। वस्तुतः विकास व उपेक्षा का मुद्दा तो ठीक है परन्तु इसका समाधान पृथक राज्य के रूप में हीं देखना कुत्सित राजनीतिक हितों व सरलता से सत्ता प्राप्ति की अभिलाषा को व्यक्त करता है। उदाहरणस्वरूप में 'झारखण्ड मुक्ति मोर्चा', 'असम गढ़ परिषद', इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। 'झारखण्ड' का क्षेत्र बिहार के अति पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्रों में से था। 'झारखण्ड मुक्ति मोर्चा' ने इस क्षेत्र के विकास के नाम पर पृथक झारखण्ड राज्य की माँग की परन्तु पृथक झारखण्ड राज्य बनने व निरन्तर सत्ता में रहने के बावजूद इस क्षेत्र के हालातों में कोई सराहनीय सुधार नहीं हुए हैं। यह प्रवृत्ति भारतीय संघ के लिए गम्भीर संकट प्रतीत होती हैं क्योंकि राज्य विभाजन की माँग एकीकरण की विरोधी है और यह भारतीय संघ को स्वतन्त्रता से पूर्व की बिखराव की स्थिति में पहुँचा सकती है।

3. क्षेत्रीयतावाद व भाषावाद को बढ़ाना - क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय प्रभुता, भाषा, संस्कृति की सर्वोच्चता से प्रेरित होते हैं और इसके चलते उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं रह जाता। उदाहरणस्वरूप - भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा 'हिन्दी' है परन्तु दक्षिण के सभी दल हिन्दी की अनिवार्यता का एक सुर में विरोध करते हैं। परिणामस्वरूप भारत में आज भी भाषायी एकता स्थापित नहीं हो सकी है। इसी प्रकार क्षेत्र व भाषा के नाम पर जनता में विद्वेष को भी यह बढ़ावा देते रहते हैं। यह लक्षण संघात्मकता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत में आज भी भाषा व क्षेत्र के नाम पर हिंसा होती रहती है जिसके उत्तरदायी क्षेत्रीय राजनीतिक दल ही हैं।

4. राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की प्रवृत्ति - भारत में क्षेत्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय हितों व अपने दलीय हितों व स्वार्थों को अधिक प्रमुखता दी जाती है, जिसके चलते राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है। इस प्रवृत्ति के चलते 'भारत' और 'भारतीयता' की भावना को ठेस पहुँचती है और राज्य स्वायत्तता, राज्यों की सर्वोच्चता की होड़ को बढ़ावा मिलता है। यह प्रवृत्ति संघ में आपसी वैमनस्य और तनाव को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष - इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय दलों की भूमिका मिलीजुली है। एक ओर जहाँ ये संघीय व्यवस्था के सहयोगी प्रतीत होते हैं तो वहीं दूसरी ओर यह संघीय व्यवस्था के लिए संकट भी प्रतीत होते हैं परन्तु दोनों ही पक्षों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए एक ऐसे सहयोगी हैं, जोकि स्वयं में एक संकट के रूप में विद्यमान है और अधि कांशतया यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए संकट ही अधिक प्रतीत होते हैं।

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